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संसद में बजट पेश कर रहे वित्त मंत्री जेटली ने कहीं ये ख़ास बातें

नई दिल्ली । आज संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली साल 2017-18 का आम बजट पेश कर रहे हैं। इससे पहले सदन में सासद ई अहमद के आकस्मित निधन पर दो मिनट का मौन रखा गया। सदन शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता मलिकार्जुन खड़के ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब सरकार को पूर्व विदेश राज्य मंत्री ई अहमद के निधन की सूचना मिल चुकी है तो सरकार को बजट पेश करने के कार्यक्रम को एक दिन टाल देना चाहिए था ।

लोकसभा अध्यक्ष ने सुमित्रा महाजन ने कहा कि मैं ई अहमद के निधन से दुखी हूं, लेकिन बजट आज ही पेश होगा। उन्‍होंने कहा कि यह संवैध‍ानिक कर्तव्‍य है और इसे रोका नहीं जा सकता।

वित्त मंत्री जेटली का शुरुआती बजटीय संबोधन नोटबंदी पर ही केंद्रित रहाऔर उन्होंने अपने बजट भाषण में कई बार नोटबंदी का जिक्र किया। जेटली ने कहा कि बजट में इस बार 10 बड़ी चीजों पर फोकस किया है, इनमें किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं को रोजगार, सोशल सिक्यॉरिटी, आवास, फाइनैंशल सेक्टर और डिजिटल इकॉनमी जैसी चीजें शामिल हैं। भारत निर्माण उद्योग के मामले में दुनिया में छठे स्थाप पर पहुंच गया है, पहले हम 9वें स्थान पर थे।

वित्त मंत्री द्वारा कही गयी खास बातें :

– कालेधन और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए डिजिटल होना सरकार के काम का अभिन्न अंग।

– दलितों, जनजातियों और महिला उद्यमियों को सहयोग के लिए स्‍टैंड अप स्‍टार्ट अप शुरू की गई थी।

– आईआरसीटीसी और आईआरसीओन की शेयर बाजार में लिस्टिंग होगी। शेयर बाजार में सरकारी कंपनियों की लिस्टिंग की समय सीमा।

– वित्तिय क्षेत्र के लिए क्विक रिस्‍पॉन्‍स टीम। कच्चे तेल का भंडार बनेगा।

– भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख 55 किलोमीटर में फायबर केबल डाली गई। 10 हजार करोड़ का प्रावधान।

– इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर के लिए 2017-18 में 3 लाख 96 हजार करोड़ से ज्यादा। एफआईपीबी को 2017-18 को एफडीआई के क्षेत्र से हटा दिया जाएगा।

– एफडीआई के क्षेत्र में सरकार ने कई परिवर्तन किए। ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई भारत में ज्यादा आ रही है।

– भारत को इलेक्‍ट्रॉनिक हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मोबाइल क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बढ़ावा।

– टेली मेडिसिन के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग होगा। एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए बने कानून में संशोधन किया जाएगा।

– राजमार्गो के लिए 64, 900 करोड़ का आवंटन किया गया है। हाईवे के लिए 64 हजार करोड़ रखे गए हैं।

– ई टिकट पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। ई-टिकट से यात्रा सस्‍ती हुई। मेट्रो रेल पॉलिसी की घोषणा की जाएगी।

– कैशलेस रिजर्वेशंस 58 से बढ़कर 68 प्रतिशत हुआ। रेलवे का ऑपरेटिव रेश्यो सुधारने की कोशिश।

– अगले वित्‍त वर्ष में 3500 किमी रेल लाइन कमीशन की जाएंगी। धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से सर्किट।

– 500 किमी रेल लाइन बनेगी। 7 हजार रेलवे स्‍टेशन सौर उर्जा से रोशन होंगे। कोच मित्र योजना शुरू की जाएगी। ट्रेनों में बायो टायॅलेट लगाए जाएंगे।

– रेलवे में सफाई, सुर‍क्षा और सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान। 25 रेलवे स्‍टेशनों को अवार्ड किया जाएगा अगले वित्‍त वर्ष में। दिव्‍यांगों के लिए स्‍टेशनों पर लिफ्ट और एस्‍केलेटर लगाए जाएंगे।

– सुरक्षा के लिए अगले पांच सालों के 1 लाख करोड़। 2020 तक ब्रॉडगैज लाइन पर मेनलेस क्रॉसिंग खत्‍म होंगे

– बजट 2017 से बाजार नाखुश, सेंसेक्‍स और निफ्टी लुढ़के। रेलवे के लिए 1 लाख 31 हजार करोड़ रखे हैं। चार क्षेत्रों पर ज्‍यादा ध्‍यान। पहली बार रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया। मुझे इसे पेश करते हुए खुशी है।

– वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए विशेष योजना जिसके तहत हर साल 8 प्रतिशत रिटर्न मिल सके। एससी, एसटी और पिछड़ों के लिए प्रावधान एससी के लिए 52 हजार करोड़ से ज्‍यादा का प्रावधान। अल्‍पसंख्‍यकों के लिए 4 हजार करोड़ से ज्‍यादा का प्रावधान।

– स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में प्रशिक्षित डॉक्‍टरों के लिए 5 हजार पोस्‍ट ग्रेजुएट सीटें रखी जाएंगी और ट्रेनिंग दी जाएगी। 2019 तक 50 हजार पंचायतें गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य।

– जेनेरिक दवाईयों पर सरकार ज्‍यादा ध्‍यान देगी ताकी भाव कम किए जा सकें। महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से 500 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान।

– गांवों में महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे। गर्भवति महिलाओं अकाउंट में 6 हजार रुपए सीधे डाले जाएंगे। गरीबों और वंचितों के लिए सबका साथ और सबका विकास के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं के विकास पर जोर।

– टेक्सटाइल में रोजगार के लिए योजना शुरू। इससे लेदर सेक्टर को भी जोड़ा गया है। पांच अलग से टूरिज्म जोन बनाए गए हैं।

– हजार करोड़ रुपए से संकल्प योजना, साढ़े तीन करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्रामीण और कृषि से जुड़े क्षेत्रों के लिए 1 लाख 87 हजार करोड़ 223 रुपए। स्वयं कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन क्‍लास रूम।

– शिक्षा के क्षेत्र में उच्‍च शिक्षा के लिए यूजीसी के स्‍तर में सुधार करेंगे। स्‍कूलों के लिए नया सालाना शिक्षा कार्यक्रम। मई 2018 तक हर गांव में बिजली का लक्ष्‍य। सरकार रोजाना 133 किमी सड़क बना रही है।

– पीएम आवास योजना के लिए 15 हजार से 30 हजार करोड़ का फंड। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत।

– पिछली बार मनरेगा के तहत 38 हजार करोड़ थे 2017-18 में 48 हजार करोड़ का प्रावधान है। यह अब तक मनरेगा को मिला सबसे ज्‍यादा फंड है।

– 5 लाख तालाब और 5 लाख कंपोजिट टिप का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मार्च 2017 तक 10 लाख तालाब बना लिए जाएंगे।

– मनरेगा को भी नए तरीके से किसानों के सामने लाएंगे ताकि उनकी आय बढ़ सके।

– ग्रामीण क्षेत्रों के 1 करोड़ परिवारों को घर का लक्ष्य। 2019 तक 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्‍य।

– सॉयल हेल्थ कार्ड पर सरकार ध्‍यान दे रही है। मिट्टी की जांच के लिए 100 मिनी लैब। कृषि विज्ञान केंद्र में ज्‍यादा प्रयोगशालाए बनाए जाएंगे। फसल बीमा के लिए 9 हजार करोड़ का प्रावधान।

– दुग्ध उत्‍पादन केंद्रों के लिए 8 हजार करोड़ अगले तीन सालों में रखे जाएंगे।

– मार्केट रिफॉर्म की बात की जा रही है, कॉन्‍ट्रेक्‍ट फार्मिग पर भी कानून लाया जाएगा जिस पर राज्‍य सरकारें अपने हिसाब से काम कर सकेंगी।

– नाबार्ड द्वारा एक नई योजना लाई जा रही है, जिसके लिए 5 हजार करोड़ रखे गए हैं। किसानों को वक्‍त पर कर्ज दिया जाएगा। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को नाबार्ड मदद देगा। किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज देने पर विचार।

– कृषि विकास दर 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान। इंडिया सरकार का अगला कदम।

– किसानों की आय 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्‍य। भारत के किसानों ने पिछले वित्तिय वर्ष में सब्र की परीक्षा पास की।

– किसानों को मजबूत करना, शिक्षा के माध्यम से युवाओं को आगे लाना, सोशल सुरक्षा, आवास, डिजिटल इकॉनोमी पर जोर, जनता की भागीदारी से सुविधाएं पहुंचाना, उपलब्‍ध संसाधनों का उपयोग करना। जनता की उम्‍मीदों पर खरा उतरने के लिए हमें बहुत ज्‍यादा और करना है।

– मानसून आने से पहले ही चीजें उस रूप में हमारे सामने होगी जहां से हम अपने काम को ढंग से शुरू कर सकें।

– 2017 के बजट में तीन मुख्‍य रिफॉर्म हैं। पिछले एक साल में बहुत सारे बिल लाए, जिससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। गरीबों और वंचितों को सरकार ने ध्यान में रखा। इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में विकास में निवेश और अर्थव्‍यवस्‍था को पटरी पर लाने की कोशिश करना। नोटबंदी से पारदर्शिता आएगी।

– रेल बजट का आम बजट में विलय एक ऐतिहासिकम कदम। अपने बजट में 10 प्रमुख मुद्दों पर ध्‍यान।

– ग्रामीण क्षेत्रों पर बजट का ज्यादा हिस्सा पहुंचना मेरा लक्ष्य। आर्थिक सुधारों पर नजर, हम आगे बढ़ते रहेंगे।

– इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास में निवेश और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करना। नोटबंदी से पारदर्शिता आएगी।

– जनधन, आधार और मोबाइल जेएएम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नोटबंदी से सरकार को राजस्व और जीडीपी में वृद्धि होगी। गरीबों और वंचितों तक पहुंचेगा लाभ। कर्ज की दर में भी कमी आएगी।

– नोटबंदी के कारण अर्थव्यवस्था में आई कमी एक ट्रांजिट फेस, यह लंबे समय तक नहीं।

– अब जीडीपी सच्ची होगी, यथार्थवादी होगी, जो नोटबंदी की वजह से होगा। हालांकि, अगले वित्तीय वर्ष तक इसके प्रभाव रह सकते हैं।

-टैक्‍स चोरी लोगों की आदत में आ गया था। कालेधन के खिलाफ पिछले दो सालों में सरकार के कदमों का एक रूप नोटबंदी थी।

– मैं संसद के दोनों सदनों को धन्‍यवाद देता हूं साथ ही राज्‍य सरकारों को भी धन्‍यवाद देता हूं। जीएसटी को लेकर कदम और नोटबंदी इस द‍िशा में बड़ा कदम था।

– पिछले एक साल में भारत ने कई आर्थिक सुधारों को देखा है, जो एतिहासिक रहे हैं। सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश।

– दाल का उत्‍पादन बढ़ाने की उम्‍मीद। सीपीआई की इन्‍फ्लेशन रेट कम हुई। भारत दुनिया की अर्थव्‍यवस्‍था के बीच एक उभरते हुए सितारे के रूप में सामने आया।

– महंगाई पर सरकार ने काबू पाया। काले धन के खिलाफ सरकार लड़ रही है लड़ाई। सरकार जनता के पैसे की पहरेदार है। इंफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जाने की कोशिश की है।

– साल 2017 के दौरान ग्रोथ में रि‍कवरी अाने की उम्‍मीद है। ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच यह बजट पेश किया जा रहा है।

– इनफ्लेशन काबू में है। ब्लैकमनी पर काबू करने के लिए सरकार ने काफी काम किया।

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